शिक्षण क्षेत्र हादरलं; वेतन अनुदानात सव्वा कोटींचा घोटाळा; माजी अध्यक्षांसह शिक्षकांवर गुन्हा दाखल
डोंबिवली, अलिबाग आणि खोपोली येथील शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी व शिक्षकांनी मंडळ अध्यक्षांच्या संमतीने बनावट ‘शालार्थ आयडी’ तयार केल्याचा आरोप.
Scam of Rs 1.25 crore in salary subsidy : मुंबई विभागाच्या राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अंतर्गत कार्यरत असलेल्या माजी अध्यक्षांसह २० जणांविरोधात सुमारे सव्वा कोटी रुपयांच्या अपहारप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, डोंबिवली, अलिबाग आणि खोपोली येथील काही शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी व शिक्षकांनी मंडळ अध्यक्षांच्या संमतीने बनावट ‘शालार्थ आयडी’ तयार केल्याचा आरोप आहे.
या बनावट आयडीच्या माध्यमातून शासनाकडून वेतन अनुदानाच्या स्वरूपात सुमारे सव्वा कोटी रुपयांची रक्कम लाटण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मुंबई शिक्षण मंडळाच्या वाशी येथील कार्यालयात नोंद असलेल्या शिक्षकांच्या माहितीची पडताळणी करताना हा प्रकार उघडकीस आला. काही शिक्षकांच्या नोंदींमध्ये ‘शालार्थ आयडी’ क्रमांकाची जागा रिकामी ठेवण्यात आली होती, तर दुसरीकडे त्याच नावांवरून शासनाकडून वेतन उचलण्यात येत असल्याचे समोर आले.
यामुळे तत्कालीन अध्यक्ष नितीन उपासनी यांच्या संमतीनेच हा अपहार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. या संदर्भात मुंबई विभागाचे विद्यमान अध्यक्ष राजेंद्र अहिरे यांनी पोलिसांकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार तत्कालीन अध्यक्ष नितीन उपासनी यांच्यासह विविध शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी, प्राचार्य आणि शिक्षक अशा एकूण 20 जणांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
मोठी बातमी! रोहित पवारांच्या मागणीला यश; अजितदादांच्या अपघाताची AAIB चौकशी
गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये तत्कालीन अध्यक्ष नितीन उपासनी, मिलिंद पाटील, तत्कालीन प्राचार्य अनिल पाटील, विद्यमान प्राचार्या सोनाली पाटील, सहशिक्षिका मयुरी पाटील, ज्येष्ठ पाटील, स्वप्नील राऊत, वैभव गोसावी, केएमसी संस्थेचे कार्यवाहक किशोर पाटील, कनिष्ठ महाविद्यालयाचे तत्कालीन प्राचार्य एन. बी. पवार, तसेच एन. रामास्वामी, डी. पी. हरिदास, एन. बी. खानविलकर, पी. जी. पाटील आणि विद्यमान प्राचार्य डी. पी. गायकवाड यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी राज्यातील इतर भागांतही अशाच प्रकारे बनावट शालार्थ आयडी तयार करून वेतन अनुदान लाटल्याची प्रकरणे समोर आली होती. मुंबई बोर्डात हा प्रकार उघड झाल्यानंतर राज्याच्या इतर विभागांतही अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी चर्चा शिक्षण वर्तुळात सुरू आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत असून, अधिक तपशील लवकरच समोर येण्याची शक्यता आहे.
